राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ का हेस टेग हुआ नेशनल ट्रेंड, प्रस्तावित प्रशासन गांव के संग अभियान पर खतरे के बादल मंडराए
जयपुर , 12 सितंबर , राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के बैनर तले प्रदेश के 10 हजार ग्राम विकास अधिकारियो ने आज राज्य सरकार एवम् पंचायती राज विभाग के खिलाफ #vdo_demand को नेशनल ट्रेंड करवाया।
प्रदेश के ग्राम विकास अधिकारी 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर 1 सितंबर, 2021 से ऑनलाइन कार्यों के बहिष्कार के साथ लगातार आंदोलन पर है।
ग्राम विकास अधिकारियो के द्वारा 8 सितंबर, 2021 से समस्त राजकीय व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट होकर आंदोलन को लगातार बढ़ाया जा रहा है। इस श्रृंखला में आंदोलन के तृतीय चरण में आज ग्राम विकास अधिकारियो ने ट्विटर अभियान चलाते हुए #vdo_demand को नेशनल ट्रेड करवाया जिसमें 1 लाख 70 हजार से ज्यादा ट्वीट किए गए।
ग्राम विकास अधिकारियों के आंदोलन को देखते हुए 2 अक्टूबर से राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रशासन गांवों के संग अभियान पर पूरी तरह खतरा मंडरा रहा है।
ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष मनोज सुथार ने बताया कि संगठन के द्वारा विगत 3 वर्षों से राज्य सरकार एवं विभाग को लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं लेकिन एक भी मांग पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं करने से प्रदेश के ग्राम विकास अधिकारियों में जबरदस्त आक्रोश है । जिसके कारण संगठन ने कठोर निर्णय करते हुए आंदोलन प्रारंभ किया है।
यदि सरकार ने संगठन की समस्त मांगों पर सकारात्मक आदेश प्रसारित नहीं किए तो प्रदेश के ग्राम विकास अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान का पूर्ण बहिष्कार करेंगे।
*यह है मुख्य मांगे*
वेतन विसंगति दूर कर ग्रेड पे 3600 करना, 9 वर्ष ,18 वर्ष एवं 27 वर्ष की सेवा पर एसीपी के स्थान पर 8, 16, 24 एवं 32 वर्ष की सेवा पर चयनित वेतनमान स्वीकृत करना, ग्राम विकास अधिकारियों के 4000 रिक्त पदों पर भर्ती करना, जिला कैडर परिवर्तन नीति लागू करना, 5 वर्षों से लंबित पदोन्नतियां करना, कैडर स्ट्रेंथन के लिए उच्च पद स्वीकृत करना, नो लिखित समझौते लागू करना तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन जटिलताओं को दूर करना, पट्टो के नामांतरण, रूपांतरण, हस्तांतरण एवं बटवारा की प्रक्रिया जारी करना, जटिल निर्माण नीति को सरल करना एवं पावर ऑफ शेड्यूल को संशोधित करना।
*यह कार्य होंगे प्रभावित*
ग्रामीण क्षेत्र में महा नरेगा योजना में नियोजित होने वाले लाखों श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे, सात लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी प्रभावित होंगे , भारत मिशन योजना पूरी तरह प्रवाहित होगी, केंद्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के द्वारा किए जाने वाले समस्त विकास कार्य ठप हो जाएंगे।
जन्म एवम् मृत्यु पंजीयन, विवाह पंजीयन, जनाआधार सत्यापन ,खाद्य सुरक्षा योजना ,सामाजिक न्याय एवम अधिकारिता विभाग की समस्त योजनाएं पूरी तरह ठप हो जाएगी।
जिला समन्वयक एवं मीडिया प्रभारी भागीरथ आचार्य ने बताया कि संघ के बहिष्कार के अगले चरण 18 सितंबर को प्रदेश की 352 पंचायत समिति मुख्यालयों पर ध्यानाकर्षण धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
